पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो नागरिक क्या करें? जानिए BNSS के तहत शिकायत और कानूनी कार्रवाई का पूरा तरीका

क्या आपके साथ कोई अपराध हुआ है और पुलिस थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है? क्या पुलिस आपकी शिकायत लेने से मना कर रही है या बार-बार थाने के चक्कर लगवा रही है? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय कानून नागरिकों को ऐसे मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार देता है।

1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में FIR दर्ज नहीं होने पर आगे की कार्रवाई के लिए स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया दी गई है। इस लेख में जानिए कि पुलिस FIR दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं, किस अधिकारी को शिकायत देनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाना है और कौन-सी कानूनी धाराएं आपके काम आ सकती हैं।

1. FIR क्या होती है और कब दर्ज की जाती है?

FIR का पूरा नाम First Information Report यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट है। जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) के घटित होने की सूचना मिलती है, तो कानून के अनुसार उस सूचना को दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

उदाहरण के तौर पर, अपराध के तथ्यों और लागू कानून के अनुसार हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट और चोरी जैसे अपराध संज्ञेय हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात: हर शिकायत पर FIR दर्ज होना जरूरी नहीं है। पहले यह देखना होता है कि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। असंज्ञेय अपराध के मामलों में BNSS की धारा 174 के तहत अलग प्रक्रिया लागू होती है।

2. पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो सबसे पहले क्या करें?

यदि थाने का प्रभारी आपकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले अपनी शिकायत लिखित रूप में तैयार करें।

शिकायत में निम्न जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें:

• शिकायतकर्ता का नाम और पूरा पता।

• घटना की तारीख, समय और स्थान।

• घटना का पूरा विवरण।

• आरोपी का नाम, यदि जानकारी उपलब्ध हो।

• गवाहों के नाम और संपर्क विवरण, यदि उपलब्ध हों।

• उपलब्ध साक्ष्य जैसे फोटो, वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेज या संदेश।

• पुलिस थाने में पहले दी गई शिकायत का विवरण।

• शिकायत पर FIR दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध।

शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें। थाने में शिकायत देने पर प्राप्ति, डायरी नंबर या अन्य उपलब्ध प्रमाण अवश्य लें। यदि शिकायत लेने से भी मना किया जाए तो इस तथ्य को लिखित रूप में दर्ज करें और अन्य उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें।

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3. BNSS की धारा 173(4): पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत दें

यदि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना करता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के तहत शिकायतकर्ता संबंधित पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police – SP) को लिखित शिकायत भेज सकता है।

इस प्रक्रिया में:

1. अपनी मूल शिकायत और घटना का पूरा विवरण तैयार करें।

2. थाना प्रभारी को दी गई शिकायत की प्रति संलग्न करें, यदि उपलब्ध हो।

3. पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का विवरण लिखें।

4. शिकायत को संबंधित SP को डाक द्वारा भेजें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें।

5. शिकायत में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करके कानून के अनुसार जांच कराने का अनुरोध करें।

यदि SP संतुष्ट होते हैं कि शिकायत से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो वे स्वयं जांच कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से जांच करवा सकते हैं।

धारा 173(4) का महत्व: यह प्रावधान नागरिक को थाना स्तर पर कार्रवाई न होने की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाने का वैधानिक उपाय देता है।

4. SP भी कार्रवाई नहीं करें तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं

यदि थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी उचित कार्रवाई नहीं होती, तो शिकायतकर्ता सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रक्रिया में प्रमुख कानूनी प्रावधान हैं:

• BNSS की धारा 173(4) – पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजने का प्रावधान।

• BNSS की धारा 175(3) – मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश देने की शक्ति।

• BNSS की धारा 210 – मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से संबंधित प्रावधान।

धारा 175(3) के अनुसार, मजिस्ट्रेट धारा 173(4) के तहत की गई शिकायत से संबंधित आवेदन और शपथपत्र पर विचार कर सकते हैं। वे आवश्यक समझें तो जांच कर सकते हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी से इस विषय में रिपोर्ट या पक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कानून के अनुसार पुलिस जांच का आदेश दिया जा सकता है।

ध्यान दें: मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में जांच का आदेश स्वतः मिल जाएगा। न्यायालय शिकायत, शपथपत्र, उपलब्ध सामग्री और कानूनी शर्तों पर विचार करता है।

5. क्या दूसरे पुलिस थाने में Zero FIR दर्ज कराई जा सकती है?

हां। BNSS की धारा 173(1) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने को दी जा सकती है, भले ही अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर हुआ हो।

इस व्यवस्था को सामान्यतः Zero FIR कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि घटना किसी दूसरे जिले में हुई है और पीड़ित किसी अन्य जिले के पुलिस थाने पहुंचता है, तो केवल क्षेत्राधिकार का कारण बताकर संज्ञेय अपराध की सूचना लेने से मना नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक प्रक्रिया के बाद मामला संबंधित पुलिस थाने को भेजा जा सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य पीड़ित को क्षेत्राधिकार के कारण शिकायत दर्ज कराने में होने वाली देरी से बचाना है।

6. क्या ऑनलाइन शिकायत देकर FIR दर्ज कराई जा सकती है?

BNSS की धारा 173(1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना देने की अनुमति देती है। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को कानून में निर्धारित तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, ताकि सूचना को रिकॉर्ड पर लिया जा सके।

इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस वेबसाइटों पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और FIR दर्ज होना एक ही बात नहीं है। शिकायत की प्राप्ति, उसकी स्थिति और FIR नंबर की पुष्टि संबंधित पुलिस विभाग से करें।

7. FIR दर्ज होने के बाद नागरिक को कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?

BNSS में FIR दर्ज होने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति और पीड़ित के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

BNSS की धारा 173(2): दर्ज की गई सूचना की प्रति सूचनाकर्ता या पीड़ित को तत्काल और निःशुल्क दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त नागरिक को चाहिए कि:

• FIR में दर्ज घटना का विवरण ध्यान से पढ़ें।

• नाम, तारीख, स्थान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में गलती हो तो तुरंत बताएं।

• जांच से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें।

• जांच अधिकारी और केस की उपलब्ध जानकारी नोट करें।

• जरूरत पड़ने पर वकील से कानूनी सलाह लें।

8. क्या हर मामले में पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है?

BNSS की धारा 173(3) में कुछ संज्ञेय अपराधों के लिए प्रारंभिक जांच का विशेष प्रावधान है।

यह प्रावधान उन संज्ञेय अपराधों से संबंधित है जिनमें सजा तीन वर्ष या उससे अधिक, लेकिन सात वर्ष से कम हो सकती है।

ऐसे मामलों में थाना प्रभारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, DSP से कम रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर:

• 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं; अथवा

• प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर जांच शुरू कर सकता है।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पुलिस हर शिकायत पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है। लेकिन धारा 173(3) की प्रारंभिक जांच भी निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन ही हो सकती है।

9. FIR दर्ज नहीं करने पर महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

Lalita Kumari बनाम Government of Uttar Pradesh

<text weight="medium" color="secondary" size="sm">सर्वोच्च न्यायालय | निर्णय दिनांक: 12 नवंबर 2013</text>

मामला: Writ Petition (Criminal) No. 68 of 2008

निर्णय का सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुलिस को दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो सामान्यतः FIR दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए हो सकती है कि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं; सूचना की सत्यता की पूरी जांच FIR दर्ज करने से पहले करना इसका उद्देश्य नहीं है।

न्यायालय ने कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच की संभावना भी बताई थी, जैसे वैवाहिक विवाद, व्यावसायिक अपराध, चिकित्सकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले।

वर्तमान कानून के संदर्भ में: यह निर्णय पुराने CrPC की धारा 154 के संदर्भ में दिया गया था। वर्तमान में FIR और सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया BNSS की धारा 173 के तहत संचालित होती है। निर्णय का मूल सिद्धांत संज्ञेय अपराध की सूचना पर लागू कानूनी समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

मूल निर्णय: https://indiankanoon.org/doc/10239019/

10. पुलिस FIR दर्ज न करे तो शिकायत का नमूना

नीचे दिया गया प्रारूप पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अपने मामले के तथ्यों के अनुसार इसमें बदलाव करें।

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला ____________, मध्यप्रदेश।

विषय: थाना प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में BNSS की धारा 173(4) के तहत आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक के साथ दिनांक __________ को स्थान __________ पर निम्न घटना घटित हुई:

घटना का संक्षिप्त विवरण:

उक्त घटना के संबंध में आवेदक द्वारा थाना __________ में दिनांक __________ को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, किंतु थाना प्रभारी द्वारा आज दिनांक तक FIR दर्ज नहीं की गई है / उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत पर विचार कर, यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो नियमानुसार FIR दर्ज कराकर उचित जांच एवं वैधानिक कार्रवाई कराने की कृपा करें।

संलग्न दस्तावेज:

1. मूल शिकायत की प्रति।

2. थाना में शिकायत देने का प्रमाण, यदि उपलब्ध हो।

3. घटना से संबंधित साक्ष्य।

4. अन्य आवश्यक दस्तावेज।

दिनांक: __________

स्थान: __________

आवेदक का नाम: __________
पता: __________
मोबाइल नंबर: __________
हस्ताक्षर: __________

11. नागरिकों के लिए जरूरी कानूनी सावधानियां

• शिकायत में केवल सत्य और तथ्यात्मक जानकारी लिखें।

• झूठी शिकायत या झूठे साक्ष्य प्रस्तुत न करें।

• शिकायत और डाक की रसीद सुरक्षित रखें।

• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मूल फाइल और बैकअप सुरक्षित रखें।

• यदि किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा को तत्काल खतरा हो, तो आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर संपर्क करें।

• यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो मामले के तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता से सलाह लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करें।

निष्कर्ष

पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करना नागरिक के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन कानून में इसके लिए आगे की प्रक्रिया उपलब्ध है। थाना प्रभारी के स्तर पर शिकायत दर्ज नहीं होने पर BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजी जा सकती है। इसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होने पर धारा 175(3) के अंतर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई कर सके।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल विधिक जागरूकता और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। प्रत्येक मामले के तथ्य, अपराध की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधान अलग हो सकते हैं। व्यक्तिगत मामले में कार्रवाई करने से पहले योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।