BNSS की धारा 173 क्या कहती है? FIR, Zero FIR, ई-FIR और पुलिस शिकायत के नियम जानिए

BNSS की धारा 173 क्या कहती है? जानिए FIR, Zero FIR, e-FIR, 3 दिन में हस्ताक्षर, 14 दिन की प्रारंभिक जांच और SP को शिकायत करने का कानूनी तरीका।

Hamare Adhikar Desk Hamare Adhikar Desk
Nov 13, 2026 - 21:55
BNSS की धारा 173 क्या कहती है? FIR, Zero FIR, ई-FIR और पुलिस शिकायत के नियम जानिए
BNSS Section 173 in Hindi – FIR की पूरी जानकारी

BNSS की धारा 173 क्या कहती है? FIR, Zero FIR, ई-FIR और पुलिस शिकायत के नियम जानिए

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173 संज्ञेय अपराधों में पुलिस को सूचना देने और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह धारा नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वे संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने में मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकें। अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ हो, तब भी सूचना देने की व्यवस्था इस धारा में की गई है।

पहले FIR दर्ज करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 154 के अंतर्गत आती थी। अब 1 जुलाई 2024 से लागू BNSS, 2023 में इसका प्रमुख प्रावधान धारा 173 है।

इस लेख में जानिए BNSS की धारा 173 की सभी उपधाराएं क्या कहती हैं, FIR कैसे दर्ज होती है, Zero FIR क्या है और पुलिस शिकायत दर्ज न करे तो नागरिक क्या कर सकते हैं।

1. BNSS की धारा 173 क्या है?

BNSS की धारा 173 का शीर्षक है — Information in Cognizable Cases (संज्ञेय मामलों में सूचना)।

इसका मुख्य उद्देश्य संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचाने और उसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया निर्धारित करना है।

संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस कानून के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कर सकती है।

धारा 173 में मुख्य रूप से चार उपधाराएं हैं:

  • धारा 173(1) – संज्ञेय अपराध की सूचना देने और दर्ज करने की प्रक्रिया।

  • धारा 173(2) – FIR की निःशुल्क प्रति देने का अधिकार।

  • धारा 173(3) – कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान।

  • धारा 173(4) – पुलिस द्वारा सूचना दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायत।

2. BNSS धारा 173(1): FIR मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कराने का अधिकार

धारा 173(1) के अनुसार संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है।

इसमें दो प्रमुख तरीके दिए गए हैं:

(A) मौखिक सूचना

यदि कोई व्यक्ति पुलिस थाने जाकर मौखिक रूप से अपराध की जानकारी देता है, तो पुलिस अधिकारी को उस सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना होगा या अपने निर्देशन में लिखवाना होगा।

इसके बाद:

  1. लिखी गई सूचना शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएगी।

  2. शिकायतकर्ता को सूचना सही होने की पुष्टि करनी होगी।

  3. शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

  4. सूचना का सार निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

इसका उद्देश्य यह है कि शिकायतकर्ता की बात सही रूप में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो।

(B) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना

धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है।

उदाहरण के लिए, संबंधित पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है।

महत्वपूर्ण नियम: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना को रिकॉर्ड पर लेने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

इसलिए केवल ऑनलाइन शिकायत भेजकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि FIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर की वैधानिक आवश्यकता का पालन करना जरूरी है।

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3. महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

BNSS की धारा 173(1) में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान है।

यदि महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) में उल्लिखित कुछ लैंगिक और यौन अपराधों के किए जाने या प्रयास किए जाने की सूचना दी जाती है, तो ऐसी सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।

इसका उद्देश्य पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने के दौरान सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना है।

4. दिव्यांग पीड़ित के लिए विशेष व्यवस्था

यदि संबंधित अपराध की पीड़ित महिला अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो धारा 173(1) में अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।

ऐसी स्थिति में:

  • पुलिस अधिकारी पीड़ित के निवास स्थान पर सूचना दर्ज कर सकता है या पीड़ित की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर जा सकता है।

  • आवश्यकतानुसार दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता ली जाएगी।

  • सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

  • पीड़ित का बयान यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी बात उचित सहायता के साथ पुलिस तक पहुंचा सके।

5. BNSS धारा 173(2): FIR की निःशुल्क प्रति पाने का अधिकार

यह धारा नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

धारा 173(2) के अनुसार उपधारा (1) के अंतर्गत दर्ज की गई सूचना की प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति या पीड़ित को तुरंत और निःशुल्क दी जाएगी।

इसका अर्थ है:

  • FIR की प्रति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

  • शिकायतकर्ता को FIR की प्रति मांगने का अधिकार है।

  • पीड़ित भी FIR की प्रति प्राप्त कर सकता है।

याद रखें: FIR की प्रति प्राप्त करके उसमें दर्ज नाम, घटना की तारीख, समय, स्थान और घटना के विवरण को ध्यान से जांचें।

6. BNSS धारा 173(3): क्या पुलिस FIR से पहले प्रारंभिक जांच कर सकती है?

धारा 173(3) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अनुसार कुछ विशेष संज्ञेय अपराधों में पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है।

यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू होता है जिनमें निर्धारित सजा तीन वर्ष या उससे अधिक, लेकिन सात वर्ष से कम है।

इस स्थिति में थाना प्रभारी:

  1. अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखेगा।

  2. DSP (उप पुलिस अधीक्षक) से कम रैंक के अधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ले सकता; अनुमति ऐसे अधिकारी से लेनी होगी जो DSP या उससे उच्च रैंक का हो।

  3. प्रारंभिक जांच करने का निर्णय ले सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

  4. प्रारंभिक जांच की अवधि 14 दिनों के भीतर होगी।

  5. यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो पुलिस जांच आगे बढ़ा सकती है।

महत्वपूर्ण कानूनी बात: 14 दिन की प्रारंभिक जांच हर FIR के लिए अनिवार्य नहीं है। यह केवल धारा 173(3) में निर्धारित सजा-सीमा वाले अपराधों के लिए, आवश्यक पूर्व अनुमति और अन्य शर्तों के अधीन उपलब्ध विकल्प है।

7. BNSS धारा 173(4): पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो क्या करें?

यदि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना कर देता है, तो पीड़ित या शिकायतकर्ता के पास आगे कानूनी उपाय उपलब्ध है।

धारा 173(4) के अनुसार:

  • शिकायतकर्ता अपनी सूचना का सार लिखित रूप में तैयार कर सकता है।

  • इसे डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकता है।

  • SP शिकायत से संतुष्ट होने पर स्वयं जांच कर सकते हैं या अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से जांच करवा सकते हैं।

  • यदि इस स्तर पर भी उचित कार्रवाई नहीं होती, तो पीड़ित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच का आदेश मांगने के लिए BNSS की धारा 175(3) महत्वपूर्ण है। इसमें शपथपत्र सहित आवेदन और अन्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

इस प्रकार पुलिस थाने में FIR दर्ज नहीं होने पर नागरिक के पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और न्यायालय तक पहुंचने का वैधानिक रास्ता उपलब्ध है।

8. Zero FIR क्या है? BNSS धारा 173 में इसका क्या महत्व है?

Zero FIR का अर्थ है कि संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकती है, भले ही अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुआ हो।

धारा 173(1) स्पष्ट करती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना अपराध के स्थान की परवाह किए बिना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है।

उदाहरण:

मान लीजिए कोई व्यक्ति रतलाम जिले का निवासी है और उसके साथ उज्जैन में कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। वह यदि रतलाम के किसी पुलिस थाने में शिकायत करता है, तो केवल यह कहकर सूचना लेने से मना नहीं किया जाना चाहिए कि घटना दूसरे जिले में हुई है।

आवश्यक प्रक्रिया के बाद मामला संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को भेजा जा सकता है।

इसी व्यवस्था को सामान्य रूप से Zero FIR कहा जाता है।

9. BNSS की धारा 173 और पुरानी CrPC की धारा 154 में अंतर

विषय पुरानी CrPC वर्तमान BNSS
FIR दर्ज करने का प्रावधान धारा 154 धारा 173
इलेक्ट्रॉनिक सूचना धारा 154 में वर्तमान जैसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी धारा 173(1) में स्पष्ट व्यवस्था
हस्ताक्षर की समय-सीमा वर्तमान जैसी तीन दिन की व्यवस्था नहीं इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर 3 दिन में हस्ताक्षर
Zero FIR निर्णयों और व्यवहार से विकसित व्यवस्था धारा 173(1) में क्षेत्र की परवाह किए बिना सूचना
प्रारंभिक जांच Lalita Kumari निर्णय के सिद्धांत धारा 173(3) में विशेष वैधानिक प्रावधान
FIR की प्रति धारा 154(2) धारा 173(2)

10. FIR दर्ज कराने के लिए नागरिक को कौन-से दस्तावेज देने चाहिए?

संज्ञेय अपराध की सूचना देने के लिए हर मामले में सभी दस्तावेज अनिवार्य नहीं होते। हालांकि, उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य शिकायत के साथ देना उपयोगी हो सकता है।

  • शिकायतकर्ता का नाम और पता।

  • घटना की तारीख, समय और स्थान।

  • घटना का पूरा विवरण।

  • आरोपी का नाम, यदि मालूम हो।

  • गवाहों की जानकारी, यदि उपलब्ध हो।

  • फोटो, वीडियो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य।

  • मेडिकल रिपोर्ट, यदि संबंधित हो।

  • पहले दी गई शिकायत की प्रति, यदि उपलब्ध हो।

शिकायत में केवल सही और सत्य तथ्य लिखें।

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11. धारा 173 के संबंध में नागरिकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

  1. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर समझें।

  2. शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें।

  3. FIR दर्ज होने पर उसकी निःशुल्क प्रति प्राप्त करें।

  4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने पर तीन दिन में हस्ताक्षर करें।

  5. पुलिस द्वारा शिकायत लेने से मना करने पर धारा 173(4) के तहत SP को डाक से शिकायत भेजें।

  6. आवश्यक होने पर BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करें।

  7. किसी भी व्यक्ति को झूठे तथ्य या गलत दस्तावेज न दें।

12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. BNSS की धारा 173 किससे संबंधित है?

यह संज्ञेय अपराधों में पुलिस को सूचना देने और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

प्रश्न 2. क्या FIR ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है?

धारा 173(1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने की अनुमति देती है। ऐसी सूचना को रिकॉर्ड पर लेने के लिए तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

प्रश्न 3. क्या Zero FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है?

संज्ञेय अपराध की सूचना अपराध के क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी पुलिस थाने को दी जा सकती है। इसे सामान्यतः Zero FIR कहा जाता है।

प्रश्न 4. FIR की कॉपी लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं?

नहीं। धारा 173(2) के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति या पीड़ित को दर्ज सूचना की प्रति तुरंत और निःशुल्क दी जानी चाहिए।

प्रश्न 5. क्या पुलिस हर मामले में 14 दिन की जांच कर सकती है?

नहीं। धारा 173(3) के अंतर्गत यह विकल्प केवल उन संज्ञेय अपराधों में है जिनमें सजा तीन वर्ष या अधिक लेकिन सात वर्ष से कम है। इसके लिए DSP या उससे उच्च रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति और अन्य वैधानिक शर्तें आवश्यक हैं।

प्रश्न 6. पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो क्या करें?

धारा 173(4) के तहत संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत डाक से भेजी जा सकती है। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

BNSS की धारा 173 नागरिकों को संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना, Zero FIR, निःशुल्क FIR प्रति, कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच और पुलिस द्वारा सूचना दर्ज नहीं करने पर SP से शिकायत करने की व्यवस्था दी गई है।

हर नागरिक को इस धारा की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून की सही जानकारी होने से व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित उपयोग कर सकता है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी विशेष मामले में लागू धाराएं और कानूनी प्रक्रिया तथ्यों के अनुसार अलग हो सकती हैं। कार्रवाई करने से पहले संबंधित अधिनियम और योग्य अधिवक्ता की सलाह देखें।

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