जावरा में दंगा एक्सप्रेस — पुलिस बतौर टिकट चेकर मंच पर मौजूद रही!
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जावरा में दंगा एक्सप्रेस — पुलिस बतौर टिकट चेकर मंच पर मौजूद रही!
“कानून छुट्टी पर, नफरत ड्यूटी पर”
जावरा (रतलाम)।
शहर के हालात अब इतने शानदार हो चले हैं कि अब कोई भी विवाद "झगड़ा नहीं, त्योहार" की तरह मनाया जा सकता है — बस दो समुदाय हों, एक मंच हो, और पुलिस हो… पर 'मूक' अवस्था में।
शनिवार को जावरा में हुआ सब कुछ इतना योजनाबद्ध था कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट भी शर्म से पानी-पानी हो जाए। मामला था “तिलक” से शुरू हुआ, और अंत हुआ “गर्दन काटने” की खुली धमकी से — और यह सब कुछ खुले मंच से! हिन्दू जागरण मंच के नगर संयोजक ने माइक थामा और फिर जो बकवास फेंकी, वह घृणा वाणी ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिला सकती थी।
पुलिस का अभिनय — मूक कला में डॉक्टरेट
घटना के समय पुलिस भी वहीं थी, पर इस बार अभिनय का स्तर अलग ही था। वे 'उपस्थिति भर' थे — न आवाज़, न हरकत। वीडियो बनते रहे, धमकियाँ उड़ती रहीं और पुलिस बस “देख रहा है बिनोद” के स्टाइल में मौन खड़े रहे। मानो उन्हें संविधान की रक्षा की नहीं, इवेंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिली हो।
'आरोपी' का पैरेड — न्याय का नया स्टंट शो
इतना ही नहीं, मंच से नफरत के रसगुल्ले बाँटने वाले नेता तो सुरक्षित रहे, लेकिन एक आसिम कुरेशी नामक युवक को पुलिस ने तत्काल पकड़कर "पैरेड" करवा दी। अब Court के आदेश जाएँ भाड़ में — जावरा में कानूनी आदेशों की वैल्यू एक expired दूध के पैकेट जितनी हो गई है।
पुलिस की रचनात्मकता — अब फेसबुक स्टेटस पर न्याय
कुछ पुलिसकर्मियों ने तो वीडियो को अपने फेसबुक स्टेटस पर भी डाल दिया। शायद सोच रहे होंगे कि ‘सुपरकॉप’ बनने का यही नया तरीका है — Action नहीं, Reaction सही!
कलेक्टर और एसडीएम — छुट्टी मनाते लोकतंत्र के चौकीदार
स्थानीय नागरिकों ने जब प्रशासन को समय रहते सूचना दी तो लगा था कि कुछ होगा, लेकिन लगता है कलेक्टर साहब और एसडीएम जी "Do Not Disturb" मोड में थे। शायद कानून का ‘Airplane Mode’ ऑन था।
CSP बोले — “हम जांच करेंगे” — जनता बोली, “तो फिर कुछ नहीं होगा!”
जावरा की घटना पर CSP साहब ने जब प्रेस को यह बताया कि “हम जांच करेंगे”, तो जनता ने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि घबराहट से पसीना पोंछ लिया। क्योंकि जब भी पुलिस यह कहती है कि "हम जांच करेंगे", तो इतिहास गवाह है —
"या तो जांच बहुत लंबी चलेगी,
या जांच की फाइल किसी टेबल के नीचे सो जाएगी,
या फिर जांच किसी ‘तकनीकी कारण’ से बंद हो जाएगी।”
अब जनता पूछ रही है —
1. क्या High Court और Supreme Court के आदेश सिर्फ लॉ कॉलेज की किताबों तक सीमित हैं?
2. क्या पुलिस का काम अब ‘वीडियो देखना और पोस्ट शेयर करना’ रह गया है?
3. क्या hate speech पर FIR सिर्फ WhatsApp यूनिवर्सिटी के टॉपर्स पर ही लागू होती है?
और अंत में...
जावरा में अब कानून नहीं, किसकी ज्यादा जोर से चिल्लाहट है — वही तय करता है कि कौन सही और कौन आरोपी है।
पुलिस-प्रशासन शायद यही मानकर चल रहा है कि “जो ज्यादा viral हो, वही न्यायसंगत हो।”
